जस्टिस वर्मा समिति रिपोर्ट से पहले संसद सत्र नहीं : कमल नाथ

नई दिल्ली : यौन अपराधों के लिए कड़े बनाने की गरज़ से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को अस्वीकार करते हुए सरकार ने आज कहा कि इस विषय को न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा।

संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने यहां कहा, ‘जब तक न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट नहीं मिल जाती, हम सत्र नहीं बुला सकते हैं। रिपोर्ट आने पर संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा।’ संसद का बजट सत्र आम तौर पर 15 फरवरी से शुरू होता है। यह पूछे जाने पर क्या सरकार बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून बनाने को प्राथमिकता देगी, उन्होंने कहा, ‘निश्चित तौर पर।’

यौन अपराधों के मामलों में न्याय प्रक्रिया तेज़ करने और कानूनों को कड़ा बनाने पर सिफारिशें देने के लिए इस समिति का गठन 23 दिसंबर 2012 को किया गया था। समिति को अपनी रिपोर्ट 30 दिन के भीतर पेश करनी है। भाजपा और वाम दलों सहित अनेक दल बलात्कार के खिलाफ कानूनों को कड़ा किए जाने का प्रावधान करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। (एजेंसी)