जारवा पर अंडमान प्रशासन को नोटिस

नई दिल्ली : अनुसूचित जनजाति आयोग ने जारवा आदिवासियों से संबंधित एक वीडियो फुटेज पर हरकत में आते हुए सोमवार को अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से कहा कि वह इस प्रकरण में शामिल लोगों के प्रति कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उसे एक रिपोर्ट सौंपे।

 

इस वीडियो फुटेज में जारवा आदिवासियों को खाने के बदले नाचने के लिए मजबूर किया गया और इसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी शामिल थे।

 

केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने पूछा है कि उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश का पालत करते हुए इस आदिम जनजाति के उत्पीड़न से बचाने के लिए उसने क्या कदम उठाये। साथ ही प्रशासन से उस फुटेज के दोषियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में पूछा गया जिसमें आदिवासियों को खाने के बदले नाचने के लिए मजबूर किया गया।

 

आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा, उच्च न्यायालय ने जारवा आदिवासियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए आदेश दिया था। हमने फुटेज में दिखाये गये दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में यह द्वीपीय क्षेत्र आता है। उसने अपने एक आदेश में स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि वह अतिक्रमण और संपर्क से बचाने के लिए जारवा आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करे।  (एजेंसी)