Last Updated: Friday, March 15, 2013, 18:05

नई दिल्ली : वित्त मंत्री पी. चिंदबरम ने आज कहा कि सरकार झारखंड में छह महीने के भीतर चुनाव कराना चाहती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान झारखंड में कामकाज कैसे हो, इस पर विचार के लिए प्रदेश से आने वाले सांसदों की 23 मार्च को बैठक होगी।
चिदंबरम ने लोकसभा में झारखंड के 2013-14 के लिए बजट पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कह चुके हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रयासरत है और हमारा इरादा छह महीने के अंदर राज्य में चुनाव कराने का है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति शासन का इस बार कार्यकाल अत्यंत छोटा होगा। साथ ही कहा कि झारखंड के सांसदों की 23 मार्च को रांची में बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल और आला अधिकारी शामिल होंगे। इन सांसदों से मिली सलाह के आधार पर राज्य में शासन चलाने की कोशिश की जाएगी।
चिदंबरम ने कहा कि झारखंड अत्यंत धनी राज्य है लेकिन यह भी सच्चाई है कि यहां पर सबसे ज्यादा गरीब आबादी है और सबसे खराब राजनीतिक व्यवस्था रही है। यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि हमने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कोशिश की लेकिन सभी संस्थाएं वस्तुत: ढह गई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के जरिए राज्य का विकास नहीं हो सकता। केवल जनता द्वारा चुनी हुई और जनता के प्रति समर्पित सरकार ही प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 15, 2013, 18:05