Last Updated: Sunday, March 11, 2012, 05:15
नई दिल्ली: गैर-कांग्रेसी राज्यों ने सोमवार को यह कहते हुए राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) का विरोध किया कि यह राज्य पुलिस बलों के काम में दखल देगा ।
गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में अपनी चिंताएं जाहिर कीं। इस बैठक में मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों ने शिरकत की । बैठक में शामिल सूत्रों ने बताया कि राज्यों ने इस आधार पर एनसीटीसी के गठन का विरोध किया कि इससे आतंकवाद निरोधक अभियानों में राज्य पुलिस बलों की भूमिका कम हो जाएगी ।
उन्होंने बताया कि राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह कहते हुए इस कदम का विरोध किया कि खुफिया ब्यूरो पहले ही यह काम कर रहा है और प्रस्तावित एनसीटीसी में उसे गिरफ्तारी का अधिकार देने की कोई जरूरत ही नहीं है। बैठक में आतंकवाद निरोधक इकाइयों के प्रमुख भी मौजूद थे । एक दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने यह कहते हुए एनसीटीसी का विरोध किया है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान होगा ।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा है कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाएं । गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की ओर से जबर्दस्त विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक मार्च से एनसीटीसी की शुरुआत को फिलहाल रोक दिया और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया था ।
दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उन्हें आश्वस्त किया कि एनसीटीसी के मुद्दे पर अगला कदम राज्यों के आला अधिकारियों की बैठक के बाद ही लिया जाएगा ।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्यों की उस आशंका को दूर करने की कोशिश की जिसके बारे में राज्यों का कहना है कि एनसीटीसी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की धारा 43 (ए) से लैस करने से राज्यों के अधिकारों में दखलंदाजी होगी । कानून की धारा 43 (ए) के तहत कोई अधिकारी गिरफ्तारी और तलाशी कर सकता है ।
(एजेंसी)
First Published: Monday, March 12, 2012, 13:22
