Last Updated: Thursday, April 11, 2013, 22:52
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) पर सरकार ‘जल्द’ फैसला लेगी और ‘उचित समय’ पर इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि इसे तीन सदस्यीय संस्था बनाया जाए या नहीं।
‘दि वीक’ मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में नारायणसामी ने कहा कि यह (नए सीएजी के नाम की घोषणा) जल्द होगी। वित्त मंत्री एक उम्मीदवार की सिफारिश प्रधानमंत्री से करेंगे। प्रधानमंत्री इस पर अपनी मंजूरी देंगे और फिर नाम की घोषणा के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। मौजूदा सीएजी विनोद राय का कार्यकाल इस साल मई में समाप्त होने जा रहा है। वह मई में 65 साल के हो जाएंगे।
नारायणसामी ने कहा कि एक ‘एकल सदस्यीय संस्था’ के रूप में सीएजी बेहतर काम रही है।
मंत्री ने कहा कि एकल सदस्यीय संस्था रहे चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था में तब्दील कर दिया गया । यह फैसला तो सरकार को करना होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सीएजी एकल सदस्यीय संस्था है और बेहतर काम कर रही है। सीएजी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के बावजूद सरकार ने इसे पूरी छूट दी है। यह सवाल किए जाने पर कि क्या सीएजी को बहुसदस्यीय संस्था में तब्दील करने की संभावना नहीं है, इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार उचित समय पर इस बाबत फैसला लेगी।
नारायणसामी ने कहा कि सीएजी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मंत्री ने कहा कि सीएजी सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं कर सकती। पिछले दिनों में सीएजी नीति-निर्माण के मामलों में दखल देती रही है जबकि यह सरकार का क्षेत्र है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सीएजी का काम विभिन्न विभागों की ओर से किए गए खर्च की जांच करना है। उसका काम यह देखना है कि इन खर्चे में क्या कोई अनियमितता हुई है या किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है।
सीएजी की चयन प्रक्रिया पर नारायणसामी ने कहा कि इसमें अब तक कोई समस्या नहीं हुई है। जिन लोगों को इस प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किया गया उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम किया है। सरकारी दखल की कोई शिकायत नहीं मिली है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 11, 2013, 22:52
