पाक न्यायिक आयोग की मेजबानी को भारत तैयार : शिंदे

नई दिल्ली : गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने आज कहा कि भारत 19 सितंबर के बाद पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की मेजबानी को तैयार है। यह आयोग मुंबई में 2008 के आतंकी हमले के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करेगा। शिन्दे ने कहा कि गणेश चतुर्थी की वजह से भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वह 19 सितंबर तक न्यायिक आयोग की यात्रा स्थगित कर दे।

शुरुआत में भारत और पाकिस्तान 7 सितंबर को पाकिस्तानी न्यायिक आयोग की भारत यात्रा पर सहमत हुए थे लेकिन पाकिस्तान ने अंतिम वक्त पर यात्रा स्थगित कर दी और 11 सितंबर को आने का प्रस्ताव किया। भारत ने पाकिस्तान का यह आग्रह मानने से इंकार कर दिया। भारत का कहना था कि महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश चतुर्थी त्यौहार चल रहा है। पाकिस्तानी आयोग मुंबई हमले के गवाहों से पूछताछ के लिए मुंबई जाएगा।

गवाहों में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रामा विजय सावंत वाघले शामिल हैं, जिन्होंने आतंकवादी अजमल कसाब का इकबालिया बयान दर्ज किया था। मुख्य जांच अधिकारी रमेश महाले भी गवाह हैं। इसके अलावा मारे गए नौ आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टर भी इस मामले में गवाह हैं।

मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने, आतंकियों को धन मुहैया कराने और हमले को अंजाम देने के आरोपी सात आतंकवादी हैं, जिनमें लश्कर-ए-तय्यबा का कमांडर जकी उर रहमान लखवी शामिल है। इन सात आरोपी आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में रावलपिंडी की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है। मुंबई हमले में 166 लोग मारे गये थे।

भारत महसूस करता है कि रावलपिंडी की अदालत में मुकदमा काफी मंद गति से चल रहा है इसलिए उसने पड़ोसी देश से मांग की है कि मुकदमे की कार्यवाही जल्द संपन्न की जाए। भारत ने पाकिस्तान को पहले ही लिखित आश्वासन दिया है कि पाकिस्तानी न्यायिक आयोग को मुंबई आने पर गवाहों से पूछताछ की अनुमति दी जाएगी।

मार्च 2012 में भारत यात्रा पर आए पहले पाकिस्तानी न्यायिक आयोग के निष्कर्षों को पड़ोसी देश की आतंकवाद रोधी अदालत ने मानने से इंकार कर दिया था क्योंकि आयोग के सदस्यों को भारतीय गवाहों से पूछताछ की अनुमति नहीं दी गयी थी।

पाकिस्तानी न्यायिक आयोग के भारत आकर चार गवाहों से पूछताछ करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भी भारतीय न्यायिक आयोग को पाकिस्तानी संदिग्धों से पूछताछ की अनुमति देगा। पाकिस्तानी संदिग्धों के खिलाफ मुकदमे में विभिन्न तकनीकी या कानूनी मुद्दों के कारण महीनों से कोई प्रगति नहीं हुई है। (एजेंसी)