प्रवासी भारतीय और योगदान दें: पीएम

जयपुर : भारत के विकास में प्रवासियों की भूमिका बताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भारतवंशियों को आधुनिक भारत के निर्माण में और योगदान करना है तथा सरकार इस साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर करीब 1,900 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम पर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि जहां भी जरूरत होगी सरकार मदद के लिए तैयार है।

 

प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए उठाये गये अनेक कदम गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विदेश में, खासतौर पर अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा व हिफाजत के लिए बहुत सावधान है।
प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय लोगों से कहा कि सरकार ने विदेशों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों के लिए नया पेंशन व जीवन बीमा कोष बनाने का फैसला किया है।

 

उन्होंने कहा कि वैश्विक भारतीय यानी ग्लोबल इंडियन  हमारी पुरातनकालीन विविधता का प्रतीक है। सिंह ने कहा, ‘आपकी व्यक्तिगत समृद्धि और निजी उपलब्धियां इस बात का प्रतीक हैं कि हम जैसे विविध लोग क्या हासिल कर सकते हैं।’ भारत से बाहर भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया में 60 लाख से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं और दुनिया के इस हिस्से में हो रहे घटनाक्रमों पर सतर्क रहने की जरूरत है।

 

सिंह ने कहा, ‘हमने क्षेत्र के देशों को संदेश दिया है कि हमारी नजर इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर है और हम अपेक्षा करते हैं कि वे उन देशों में भारतीय समुदायों के हितों का उचित तरह से ध्यान रखेंगे।’ लीबिया, मिस्र और यमन से भारतीय मूल के लोगों को निकालने के लिए सरकार द्वारा संचालित अभियान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, ‘हम इस तरह की जरूरत होने पर कहीं भी ऐसी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।’
प्रधानमंत्री ने ई।आव्रजन परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह आव्रजन प्रणाली में सभी साझेदारों को एक मंच पर लाकर सभी प्रक्रियाओं में कंप्यूटराइज्ड समाधान प्रदान करेगी। उन्होंने देश की चुनावी प्रक्रियाओं में प्रवासी भारतीयों की हिस्सेदारी सुगम बनाने के लिहाज से जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 के तहत उनके पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी करने के फैसले को इस दिशा में पहला बड़ा कदम बताया।

 

सिंह ने कहा, ‘हमारी संसद के पिछले सत्र में हमने एक विधेयक रखा जिसमें नागरिकता कानून में संशोधन करके भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीयों को मुख्य धारा में लाने का प्रावधान है। इससे योजना में कुछ विसंगतियों में सुधार होगा और एक प्रवासी भारतीय कार्ड दिया जाएगा जो ऐसे कार्डधारकों के विदेशी जीवनसाथी को भी दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि श्रमिक चलित साझेदारी सहमतियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि इसमें न केवल कुशल कामगार हों बल्कि छात्र, शिक्षाविद और पेशेवर लोग भी शामिल हों। नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ इस तरह की मानव संसाधन साझेदारी सहमतियों पर बातचीत हो रही है।

 

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दुनिया भर में वैश्विक भारतीयों के प्रभाव में इस दशक में जाहिर तौर पर वृद्धि हुई है। हमने उनकी संख्या में, समृद्धि के स्तर व उनकी योग्यता में स्थायी विकास देखा है।’ (एजेंसी)

First Published: Sunday, January 8, 2012, 16:55