नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ में एक जिलाधिकारी के अपहरण और फिर मुक्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार देश के लिए एक केंद्रीय बंधक नीति बनाने पर विचार करेगी। लोक सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से राज्यों के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है।

 

उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से राज्य सरकारों के समक्ष यह मुद्दा उठाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बनने वाली नीति कैसी होगी लेकिन मध्यस्थों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। चिदंबरम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी मध्यस्थों की भूमिका रही। मध्यस्थता व समझौता वार्ता हर देश की बंधक नीति का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद व घुसपैठ जैसे मुद्दों से निपटना राज्य व केंद्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

 

उन्होंने कहा कि मैं सभी से साथ काम करने की अपील करता हूं। चिदंबरम ने कहा कि यदि संविधान ने राज्यों के पुलिस पर नियंत्रण दिया है तो उसी ने केंद्र को आतंकवाद पर नियंत्रित करने का दायित्व भी सौंपा है।

(एजेंसी)