बलात्कारियों का डाटाबेस बनाना चाहती है सरकार

नई दिल्ली : केंद्र सरकार एक ऐसा डाटाबेस तैयार करना चाहती है, जिसमें देश भर में बलात्कार के सभी दोषियों के नाम, पते और फोटो होंगे। बलात्कारी समाज में अपमानित हों, इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। डाटाबेस तैयार करने के बारे में कानूनी स्वीकृति मांगी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानूनी मामलों के विभाग में सचिव से कहा है कि वह इस पहल पर कानूनी राय दें और बतायें कि यह कदम कानूनी रूप से वैध होगा या नहीं।

एक अन्य पत्र में मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के महानिदेशक से कहा है कि वह इस पहल के तकनीकी पहलुओं पर सुझाव दें।

गृह मंत्रालय जानना चाहता है कि किसी निचली अदालत से सजा पाया व्यक्ति यदि उच्च न्यायालय में जाता है तो उसका नाम सार्वजनिक किया जा सकता है अथवा नहीं।

देश भर में बलात्कार के सभी दोषियों का डाटाबेस तैयार करने और उनके नाम, पते, फोटो सार्वजनिक करने की पहल गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने की है।

उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो बलात्कार के सभी दोषियों की ‘ डाइरेक्टरी ’ तैयार करेगा और उनके नाम, पते एवं फोटो वेबसाइट पर अपलोड किये जाएंगे।

सिंह ने कहा है कि हम यह पहल दिल्ली में करने की योजना बना रहे हैं। बलात्कारियों के नाम पते और फोटो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी डाले जाएंगे। बाद में इस डाटाबेस का दायरा सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में भी बढाया जाएगा तथा संबद्ध राज्य के पुलिस बल अपनी वेबसाइट पर बलात्कारियों के नाम, पते ओर फोटो डालेंगे।

दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक बलात्कार की बर्बर घटना के बाद हुए जबर्दस्त जन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान किया था। डाटाबेस तैयार करना उसी का हिस्सा है। 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई 23 वर्षीय छात्रा ने सिंगापुर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को दम तोड़ दिया था। (एजेंसी)