Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 09:22
फर्रुखाबाद : केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि जनगणना की नवीनतम रिपोर्ट आने के बाद सरकार बहुसंख्यक वर्ग के पिछड़ों को भी आरक्षण देने के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करेगी।
खुर्शीद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक पिछड़ों की जो व्यवस्था दी है उसी के अनुसार आरक्षण मिलेगा और पिछड़ापन ही इसका एकमात्र आधार होगा। उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में ‘शिक्षा का अधिकार’ लागू नहीं हुआ है। इसलिए मदरसों और वैदिक पाठशालाओं को फिक्र करने की कोई जरुरत नहीं है। इसी तरह ‘डायरेक्ट टैक्स कोड’ प्रस्तावित अवश्य है पर यह अपने में भ्रम है कि उसके जरिये धार्मिक संस्थाओं पर कर लगाया जाएगा।
खुर्शीद ने मौलाना बुखारी द्वारा समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील को बेमानी बताते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मतदाता अब बहुत जागरूक हो गया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 31, 2012, 14:54