Last Updated: Friday, November 23, 2012, 19:12
नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए बगैर मतदान के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर चर्चा कराने को तैयार है। सरकार गतिरोध खत्म करने को प्रयासरत हैं।
खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी एफडीआई के मुद्दे पर लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी सहित पार्टी के कोर ग्रुप ने विपक्ष के खिलाफ असरदार रणनीति बनाने के लिए बैठक की। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम एवं शिंदे भी इस बैठक में मौजूद थे।
तृणमूल कांग्रेस, भाजपा एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ एफडीआई के मुद्दे पर मतदान के प्रावधान वाले नियम 184 के तहत लोकसभा में बहस कराने की मांग कर रही है। भाजपा एवं माकपा ने सरकार पर एफडीआई के मुद्दे पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने के आश्वासन से मुकरने का आरोप लगाया। विस्वस्त सूत्रों के अनुसार सरकार विपक्ष के इस दावे को झूठा साबित करने की तैयारी कर रही है।
एक मंत्री ने कहा, `हम उनके दावे की पोल खोल देंगे।` कोर ग्रुप की बैठक के बाद चिदम्बरम ने कहा कि सरकार एफडीआई पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन नियम 184 पर सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने कहा, `हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन नियम 184 की बात कहां से आ गई?` शीतकालीन सत्र 20 दिसम्बर तक चलेगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 23, 2012, 19:12
