Last Updated: Thursday, August 1, 2013, 14:12
नई दिल्ली : मानसून सत्र में किये जाने वाले विधायी कार्य पर चर्चा के लिए बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में तेलंगाना के मुद्दे पर गरमागरम बहस हुई । भाजपा ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे संसद के सत्र में ही इसे पेश करने की मांग की तो कुछ अन्य दलों ने तेलंगाना राज्य के गठन का असर अन्य राज्यों पर पडने की आशंका जतायी ।
बैठक में सभी दलों के बीच इस बात पर लगभग सहमति थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएं कि ‘प्रतिशोध की राजनीति’ के कारण राजनीतिज्ञ चुनाव लडने से वंचित नहीं होने पाएं । उल्लेखनीय है कि हाल ही में अदालत के एक फैसले में उन राजनीतिकों को चुनाव लडने से अयोग्य ठहराने के लिए कहा गया है, जो भले ही एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में रहे हों ।
विपक्षी दलों ने हालांकि एफडीआई में संशोधन लाने के सरकार के कदम पर कडी आपत्ति व्यक्त की । उनका कहना था कि विपक्षी दलों से सलाह मशविरा किये बगैर सरकार ऐसा कर रही है । बैठक में भाजपा ने खाद्य सुरक्षा विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक को उसके संशोधनों के साथ पारित कराने में समर्थन पर रजामंदी दी ।
भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने मांग की कि सरकार तेलंगाना राज्य के गठन के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक लाये क्योंकि अब तक फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है न कि सरकार ने । (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 1, 2013, 13:12
