Last Updated: Wednesday, April 10, 2013, 15:36
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिकायत दर्ज कराने गई बलात्कार पीड़िता 10 वर्षीय एक बच्ची को पुलिस द्वारा हिरासत में रखे जाने संबंधी मीडिया की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने घटना पर नाराजगी जताई जिसमें बुलंदशहर पुलिस ने लड़की को उस समय हिरासत में रखा जब वह अपने माता-पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गई थी।
पीठ ने पूछा, ‘पुलिस 10 वर्षीय लड़की को हिरासत में कैसे रख सकती है?’ पीठ ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और इससे सोमवार तक जवाब देने को कहा है ,जब यह मामले पर आगे सुनवाई करेगी। घटना रविवार को हुई जब लड़की अपने घर के पास स्थित एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी। उसे आरोपी कथित तौर पर वहां से ले गया और बलात्कार किया तथा भाग गया। जब पीड़ित अपने माता पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने गई तो लड़की को कई घंटे तक महिला थाने की हवालात में बंद रखा गया।
घटना जब प्रकाश में आई तो उस समय ड्यूटी पर तैनात रहीं दो महिला कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया, जबकि महिला थाना प्रभारी गयाश्री चौहान और उपनिरीक्षक सरिता द्विवेदी, जिन्हें पहले रिजर्व पुलिस लाइन्स भेजा गया था, को बाद में हटा दिया गया। कल बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जिसने लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 10, 2013, 14:30
