Last Updated: Monday, September 3, 2012, 13:46

नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने सोमवार को कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक सांसद संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने के पक्ष में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित करने पर आमादा है। यहां संवाददाताओं से बातचीत में बंसल ने यह भी कहा कि जिन कोयला ब्लॉक्स में उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी जांच की जा रही है।
बंसल ने कहा कि 75 प्रतिशत सांसद सदन की कार्यवाही चलने देने के पक्ष में हैं, लेकिन भाजपा जिद पर अड़ी है। ज्ञात हो कि विपक्षी भाजपा, इस वर्ष आगे चलकर दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे पर अड़ी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष चुनाव होने हैं।
संप्रग सरकार द्वारा निजी कम्पनियों को किए गए कोयला ब्लॉक आवंटनों को रद्द किए जाने की भाजपा की मांग के बारे में पूछे जाने पर बंसल ने कहा, "हमें कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना है। हमने (कोयला ब्लॉकों के आवंटन के समय) भाजपा के मुख्यमंत्रियों से सहमति ली थी। बंसल ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू है और सीबीआई जरूरी मामलों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा की मांग जनता को गुमराह करने के लिए है।
संसद का मानसून सत्र सात सितंबर को समाप्त हो रहा है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से भाजपा के विरोध के कारण संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई है। भाजपा कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शिता के अभाव के कारण सरकारी खजाने को 1.85 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (एजेंसी)
First Published: Monday, September 3, 2012, 13:34