भूमि अधिग्रहण बिल पर व्यापक सहमति: कमलनाथ

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलानाथ ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर व्यापक सहमति है। कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि इस पर व्यापक सहमति है, हालांकि एक राय कायम नहीं की जा सकी है। विधेयक को अब लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में यह विधेयक आसानी से पारित हो जाए।

विधेयक में भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ प्रभावित लोगों के पुनर्वास की बातें भी शामिल की गई हैं। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लेगा। (एजेंसी)