Last Updated: Sunday, November 27, 2011, 03:08
गुलबर्गा: केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने परोक्ष तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम (महात्मा गांधी मनरेगा ) को कारगर तरीके से लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकारों पर दोषारोपण किया।
बीदर जिले के तडोला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘केंद्र मनरेगा के तहत कार्यक्रमों पर 40 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहा है लेकिन राज्य सरकारें किसानों समेत लोगों तक पहुंचने में अक्षम हैं।’
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए और धन मुहैया कराने को तैयार है बशर्ते राज्य सरकारें मनरेगा कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू करें।
(एजेंसी )
First Published: Sunday, November 27, 2011, 08:38