Last Updated: Saturday, April 6, 2013, 00:23
नई दिल्ली : गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कड़े विरोध का सामना कर रहे प्रस्तावित आतंकवाद निरोधक संस्था (एनसीटीसी) के मुद्दे पर यहां 15 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा होने की संभावना नहीं है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पुलिस सुधार, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के संरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित देश के कई भागों में सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं को केन्द्र द्वारा उठाए जाने की संभावना है और मुख्यमंत्रियों से इस तरह की घटनाओं से बिना देरी दृढता से निबटने के लिए कहा जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि अगले महीने आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की अलग से एक बैठक होने की संभावना है जहां राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के मुद्दे पर चर्चा होगी। केन्द्र पहले ही संकेत दे चुकी है कि एनसीटीसी को गुप्तचर ब्यूरो के दायरे से बाहर रखा जाएगा और वह प्रदेश पुलिस प्रमुख को सूचना देने के बाद ही उस राज्य में किसी को गिरफ्तार करेगी या कोई छापेमारी करेगी।
एनसीटीसी को स्थापित करने के मुद्दे का मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), नरेंद्र मोदी (गुजरात), जे. जयललिता (तमिलनाडु) और नवीन पटनायक (ओडिशा) ने विरोध किया है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 6, 2013, 00:23