मुठभेड़ जांच: समिति प्रमुख के लिए नाम सुझाया

 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 से 2006 के बीच मुठभेड़ों में 22 लोगों की मौत की जांच पर गौर कर रहे निगरानी प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम सुझाया है। सुप्रीम कोर्ट ने  इससे पहले इस मामले पर ध्यान नहीं देने पर नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई थी।

 

सुप्रीम कोर्ट को वह तरीका पसंद नहीं आया जिसके तहत गुजरात सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश केआर व्यास को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमबी शाह की जगह इस पद पर नियुक्त किया।
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने आज फिर से सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को न्यायमूर्ति शाह की जगह सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य पूर्व न्यायाधीश का नाम सुझाया। न्यायमूर्ति शाह ने निजी और स्वास्थ्य आधारों पर इस समिति के प्रमुख का पद छोड़ दिया था।

 

पीठ ने न्यायमूर्ति शाह की जगह एक अन्य पूर्व न्यायाधीश के नाम का सुझाव दिया था लेकिन पीठ ने मीडिया से अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नाम सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा क्योंकि इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं हुआ है और उनके नाम पर अभी आमसहमति बनना बाकी है। पीठ ने तीन मार्च तक मामला टालने से पहले कहा कि यह (न्यायाधीश का नाम सुझाना) आदेश का हिस्सा नहीं है। उनका नाम जाहिर मत कीजिए। न्यायाधीश को शर्मिंदा मत कीजिए।

 

हालांकि जब न्यायमूर्ति आलम ने न्यायमूर्ति शाह की जगह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम सुझाया तो गुजरात के अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने इस आधार पर मामला शुक्रवार तक टालने की मांग की कि उन्हें निर्देश लेने होंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार उपलब्ध नहीं हैं और वह पीठ को कोई प्रतिबद्धता जाहिर करने की स्थिति में नहीं हैं। बहरहाल, मेहता ने कहा कि निगरानी प्राधिकरण राज्य सरकार ने बनाया है और उसने खुद से अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। चौबीस फरवरी को पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि गुजरात सरकार ने उससे सलाह मशविरा किए बगैर न्यायमूर्ति व्यास को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया और पूरे मामले को उलझा दिया।

(एजेंसी)