Last Updated: Saturday, January 21, 2012, 13:13
नई दिल्ली : भाजपा ने यूआईडी (आधार पहचान) नंबर बनाने की प्रक्रिया को स्थगित किए जाने की मांग की। साथ ही उसने योजना आयोग की इस मांग का भी विरोध किया जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के 20 करोड़ के प्रारंभिक निर्धारित लक्ष्य का विस्तार किया जाए।
पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने यहां कहा कि योजना आयोग की इस मांग से अनेक चिंताजनक सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या विकास के मुद्दे को सुरक्षा के मुद्दों से अलग किया जा सकता है और दूसरा यह कि करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित उन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उन घुसपैठियों को क्यों मिले जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी खबरें हैं कि विशेष रूप से पूर्वोत्तर सहित देश के कई भागों में अवैध प्रवासियों ने गरीब लोगों के हितार्थ लाभों को हासिल करने और मतदान के अधिकार प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की है। प्रसाद ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व वाले मामले में भी संप्रग सरकार विभाजित है और गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग के बीच घमासान मचा है।
उन्होंने कहा, ‘इस मुद्दे पर सरकार में मत विभाजन के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्पष्टीकरण दें और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामले का समाधान किए बिना यूआईडीएआई बनाने में जल्दबाजी न दिखाएं। समाधान होने तक इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, January 21, 2012, 18:43