Last Updated: Thursday, September 27, 2012, 12:52
नई दिल्ली : आर्थिक सुधारों के बारे में सरकार के नए कदमों का एक तरह अनुमोदन कराने के प्रयासों के तहत संप्रग समन्वय समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। यूपीए समन्वय समिति ने गुरुवार को इस बात पर सहमति जताई कि आर्थिक सुधार जरूरी और अपरिहार्य हैं।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि यूपीए के घटल दलों ने आर्थिक सुधारों के फैसलों पर प्रधानमंत्री का समर्थन किया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निवेश जारी रहे इसके लिए कदम उठाने की जरुरत को रेखांकित किया है।
दो दिन पहले ही कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरी तरह से समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली समिति की बैठक में देश के समक्ष उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर सत्तारूढ गठबंधन की ओर से समन्वित प्रतिक्रिया तैयार करने का प्रयास किये जाने की उम्मीद है।
संप्रग समन्वय समिति की बैठक महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफे के कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में बुलाई गई। इस संकट के कारण महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा गठबंधन में दरारें गहरा गई हैं।
इस समिति का गठन पिछले महीने संप्रग के सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था जब कांग्रेस के सहयोगी राकांपा ने सत्तारूढ गठबंधन में समन्वय की कमी का विषय उठाया था। समिति की अब तक दो बार बैठक हुई हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के संप्रग गठबंधन से अलग होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली समन्वय समिति की यह पहली बैठक है।
संप्रग सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी रही तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में 19 सांसद है। तृणमूल ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई, डीजल की कीमतों में वृद्धि और रसोई गैस सिलेंडर की राशनिंग के विरोध में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।
यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब सरकार को आर्थिक सुधारों के नये कदमों के बारे में विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की कल हुई बैठक में सरकार के कदमों का अनुमोदन किया गया था और सोनिया गांधी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह जरूरी था। संप्रग की एक अन्य घटक द्रमुक ने भी सरकार के कदमों के विरोध में 20 सितंबर को बंद का आयोजन किया था।
इस बैठक में आर्थिक मुद्दों पर उत्पन्न चुनौतियों के बारे में सत्तारूढ गठबंधन की ओर से एक प्रतिक्रिया तैयार करने का प्रयास किया जायेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या राकांपा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजीत पवार के इस्तीफे के मामले को समन्वय समिति के समक्ष उठाएगी, केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने इसका उत्तर नकारात्मक दिया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 27, 2012, 09:50
