Last Updated: Saturday, December 24, 2011, 04:16
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसीनई दिल्ली : चुनाव आयोग ने पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सात चरणों में मतदान होगा। पांचों राज्यों में मतगणना एक साथ 4 मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने पांचों राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू हो जाएगी।
कुरैशी ने बताया कि उत्तरप्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण के तहत 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 4 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए 8 फरवरी, तीसरे में 59 सीटों के लिए 11 फरवरी, चौथे में 56 सीटों के लिए 15 फरवरी, पांचवें में 56 सीटों के लिए 19 फरवरी, छठे में 49 सीटों के लिए 23 फरवरी और सातवें तथा अंतिम चरण में 68 सीटों के लिए 28 फरवरी 2012 को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को होगा और उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। गोवा के 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 3 मार्च 2012 को होगा जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 28 जनवरी को।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राज्यों की विधानसभा सीटों के लिये मतगणना एक साथ 4 मार्च 2012 को होगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों को संशोधित किया जा रहा है और अंतत: 2 जनवरी 2012 को इसे प्रकाशित किया जाएगा। कुरैशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक लाख 28 हजार 112 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे जबकि पंजाब में 19 हजार 724, उत्तराखंड में 9744, गोवा में 1612 और मणिपुर में 2325 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियाग्राफी कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है। पांचों राज्यों की सरकारें, उम्मीदवार, राजनीतिक दल और केंद्र सरकार आचार संहिता के दायरे में होंगे। वोट हासिल करने के लिए जातीय, संप्रदाय के आधार पर कोई अपील नहीं की जा सकेगी। चुनाव प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य किसी धर्मस्थल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
कुरैशी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिकायत के लिए चुनाव आयोग का कॉल सेंटर काम करेगा। टोल फ्री नंबर ‘1950’ के अलावा वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कुरैशी ने कहा कि पांचों राज्यों का चुनाव कार्यक्रम वहां की जलवायु परिस्थिति, शैक्षणिक सत्र, परीक्षाओं, त्योहारों, कानून-व्यवस्था की स्थिति, केंद्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता और अन्य जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
कुरैशी ने कहा कि उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की निगरानी के लिए उन्हें एक पृथक बैंक खाता खोलना होगा और सारा चुनाव खर्च उसी खाते से निकाली गई रकम से करना पड़ेगा। चुनावों के दौरान मीडिया में पेड न्यूज से निपटने के लिए जिला, राज्य और आयोग के स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
First Published: Sunday, December 25, 2011, 13:14
