राज्यों के रेल बजट में कोई भेदभाव नहीं : बंसल

नई दिल्ली : रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज कॉरपोरेट-सामाजिक जिम्मेदारी के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को विकसित करने के लिए कंपनियों को आंमत्रित किया और साथ ही रेल बजट में किसी राज्य के साथ भेदभाव के आरोपों को खारिज किया।

बंसल ने लोकसभा में वर्ष 2013 14 के रेल बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए यह बातें कहीं। रेल मंत्री के भाषण के दौरान भाजपा, जदयू, शिवसेना, बीजद अन्ना द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस वामदलों के सदस्यों ने रेल बजट में उनके क्षेत्रों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट किया।

रेल मंत्री के उत्तर के बाद सदन ने वर्ष 2013-14 के लिए रेलवे की लेखानुदानों की मांगों और 2012 13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों एवं 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तथा इससे जुड़े विनियोग विधेयकों को ध्वनि मत से अपनी मंजूरी दे दी।

रेल बजट में किसी राज्य और खासकर पश्चिम बंगाल के साथ किसी प्रकार के भेदभाव और कांग्रेस शासित राज्यों को तरजीह दिये जाने के आरोपों को खारिज करते हुए बंसल ने कहा कि हमारा उद्देश्य पूरे देश में रेलवे का संतुलित विकास करना है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय इस साल अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल सुरक्षा और बेहतर यात्री सुविधाओं पर उपयोग करेगा। (एजेंसी)