रेप विरोधी कानून पर होगी अंतर-मंत्रालयी वार्ता

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार विरोधी कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पर अंतर-मंत्रालयी स्तर पर विचार विमर्श करने की तैयारी कर रहा है।

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय विधेयक के कुछ उन प्रावधानों पर आम सहमति चाहता है जो सरकार की ओर से पिछले महीने लाए गए अध्यादेश में नहीं थे। एक सूत्र ने कहा कि इस विधेयक को पहले संसद और फिर न्यायापालिका की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इस आम सहमति बनाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। यह विधेयक बीते तीन फरवरी को लाए गए अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। (एजेंसी)