रेलवे घूसकांड: पवन कुमार बंसल के निजी स्‍टाफ भी जांच के दायरे में

रेलवे घूसकांड: पवन कुमार बंसल के निजी स्‍टाफ भी जांच के दायरे में

रेलवे घूसकांड: पवन कुमार बंसल के निजी स्‍टाफ भी जांच के दायरे मेंनई दिल्ली : रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार की पदस्थापना से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी के सिलसिले में सीबीआई रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से स्पष्टीकरण मांग सकती है। इस मामले में बंसल का भांजा विजय सिंगला भी शामिल है।

वहीं, रेलवे घूसकांड में बंसल के जांच दायरे में होने के अलावा उनके निजी स्‍टाफ भी इसकी जद में आ सकते हैं। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी इस रिश्‍वत प्रकरण में बंसल के निजी स्‍टाफ की संलिप्‍तता की संभावनाओं की भी पड़ताल कर रही है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि बंसल के वरिष्‍ठ निजी स्‍टाफ को अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जांच एजेंसी रेलवे बोर्ड के निलंबित सदस्‍य (स्‍टाफ) महेश कुमार की पोस्टिंग को लेकर कुछ सवालों के जवाब इन लोगों से पता करेगी।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी सिंगला और उसके सहयोगियों से पूछताछ कर रही है ताकि उस अधिकारी की भूमिका को समझा जा सके जो महेश कुमार को सदस्य (स्टाफ) से बदलकर सदस्य (इलेक्ट्रिकल) का पद देता और महाप्रबंधक (पश्चिम) का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहने देता। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बोर्ड सदस्यों के पद में सीधा बदलाव ठीक उसी तरह से किया जाता है जैसे नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और यह सतर्कता मंजूरी मिलने और कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सहमति के बाद ही होता है।

बहरहाल, सूत्रों ने कहा कि जिस अधिकारी के पास किसी बोर्ड सदस्य को अतिरिक्त प्रभार बनाए रखने की इजाजत देने का अधिकार है, वह रेल मंत्री है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि रिश्वत के पैसों के तार बंसल से जुड़े हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में ही है और गिरफ्तार आरोपियों से ‘गहन पूछताछ’ के बाद तस्वीर साफ होगी।

सूत्रों ने बताया कि सिंगला के फोन की निगरानी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी फोन कॉलों का पता लगाया जिससे पता चलता है कि वह मंत्री के करीबी अधिकारियों के लगातार संपर्क में था।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि कथित रिश्वतखोरी मामले में इन अधिकारियों की भूमिका पर एजेंसी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है लेकिन वह कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, May 7, 2013, 09:04

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