रेल बजट और वित्त विधेयक पर बीजेपी से मांगा सहयोग

नई दिल्ली : सरकार ने संसद में बने गतिरोध को समाप्त करने और वित्त विधेयक तथा रेल बजट को पारित कराने के लिए मुख्य विपक्षी दल से सहयोग मांगा लेकिन भाजपा अपने इस रूख पर अड़ी रही कि 2जी मामले में जेपीसी की विवादास्पद रिपोर्ट को नहीं अपनाया जाए।

संसदीय मामलों के मंत्री कमलनाथ ने राजग के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और लोकसभा में भाजपा के उप नेता गोपीनाथ मुंडे तथा अन्य नेताओं से मुलाकात करके संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत से ही दोनों सदनों में बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया।

कमलनाथ ने रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने के लिए संसद का गतिरोध दूर करने में भाजपा का सहयोग मांगा।

संसद के इस सत्र में अब केवल नौ कार्य दिवस शेष बचे हैं और सरकार चाहती है कि इन्हें जल्द से जल्द पारित किया जाए। सूत्रों ने बताया कि भाजपा रेल बजट और वित्त विधेयक पारित कराने में सहयोग को तैयार है लेकिन अन्य विधायी कार्यो के लिए नहीं।

बताया जाता है कि आडवाणी ने कमलनाथ से कहा कि चूंकि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक गई हैं, इसलिए सरकार के आग्रह पर सोमवार को विचार किया जाएगा।

आडवाणी ने साथ ही स्पष्ट किया कि भाजपा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले संबंधी जेपीसी की विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट को अपनाने नहीं देगी।

भाजपा इस रिपोर्ट में की गई इस टिप्पणी से सख्त नाराज है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय की दूरसंचार नीतियों के चलते राजस्व को 42000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ था। (एजेंसी)