Last Updated: Wednesday, February 13, 2013, 19:41
नई दिल्ली : वाम दलों ने रिश्वतखोरी के आरोपों के सामने आने के बाद 3600 करोड़ रुपये की लागत से वीवीआईपी हेलिकाप्टरों की खरीद से संबंधित अनुबंध को रद्द करने की आज मांग की। साथ ही संप्रग सरकार पर विगत आठ वर्षों में रक्षा सौदों में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया।
माकपा महासचिव प्रकाश करात ने यहां संवाददाताओं से कहा, अनुबंध को रद्द किया जाना चाहिए। वीवीआईपी के लिए अगर हेलिकॉप्टर थोड़ी देर से आएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। कोई भी प्रभावित नहीं होगा।’’ भाकपा सचिव डी राजा ने अनुबंध को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने खुद कहा है कि खामियों के लिये कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने मामले में स्वतंत्र और तत्काल जांच की मांग की।
उन्होंने कहा, ‘‘इसे वर्षों तक नहीं खींचा जाना चाहिए। हम निश्चित तौर पर बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे और रक्षा मंत्री को संसद में जवाब देना होगा।’’ माकपा पोलित ब्यूरो ने एक वक्तव्य में कहा कि संप्रग सरकार ‘‘पिछले आठ वषरें के अपने कार्यकाल में रक्षा सौदों में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफल रही है।’’
माकपा पोलित ब्यूरो ने कहा, ‘‘हेलिकॉप्टरों से संबंधित अनुबंध रद्द किया जाना चाहिए। सीबीआई जांच की उच्चतम न्यायालय द्वारा निगरानी की जानी चाहिए और तभी लोगों को भरोसा होगा कि हम मामले की तह तक जाएंगे।’’ उसने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि संप्रग सरकार अपने पिछले आठ वषरें के कार्यकाल में रक्षा अनुबंधों में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफल रही है। हेलिकॉप्टर सौदे का मामला सबसे ताजा है।’’ माकपा ने कहा कि इतालवी फर्म फिनमेकैनिका के सीईओ की गिरफ्तारी ने 12 अगस्टा-वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों की खरीद संबंधी अनुबंध में भारी भ्रष्टाचार की बात को उजागर किया है।
करात ने सरकार पर विगत कुछ महीने से कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया जबकि इतालवी अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच की समूची रिपोर्ट मीडिया में आ रही है। तब भी संप्रग सरकार इस बात की आड़ लेने का प्रयास कर रही है कि अब तक ब्रिटेन और इटली की संबद्ध सरकारों से कोई खास सूचना नहीं मिली है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 13, 2013, 19:41
