Last Updated: Friday, May 11, 2012, 18:45
नई दिल्ली : केंद्र सरकार लोकपाल विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार इस सप्ताह के अंत में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। एक वरिष्ठ मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार इसी सत्र में राज्यसभा में एक बार फिर विधेयक लाने पर विचार कर रही है।
मंत्री ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक सरकार के प्रतिनिधि जनता दल (युनाइटेड), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सहित अन्य दलों के साथ बैठकें करेंगे। ज्ञात हो कि मौजूदा बजट सत्र 22 मई को खत्म होने जा रहा है। मंत्री ने कहा कि लोकसभा के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को एक विशेष सत्र बुलाया जाना तय है। इसी दिन शाम के समय का उपयोग बैठकों के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि कई वरिष्ठ मंत्री भाजपा नेता अरुण जेटली और माकपा नेता सीताराम येचुरी से गुरुवार को मिल चुके हैं।
सूत्रों का कहना है कि लोकायुक्तों के निरूपण सम्बंधी अनुच्छेद विधेयक से हटा लिया गया है। सरकार की घटक तृणमूल कांग्रेस जो पहले इस विधेयक के विरोध में थी, उसने इस घटनाक्रम के बाद समर्थन का संकेत दिया है। कुछ वरिष्ठ सांसदों ने हालांकि संदेह व्यक्त किया है कि समय कम होने के कारण सरकार इस विधेयक को शायद ही पारित कराने में सक्षम हो पाएगी।
उल्लेखनीय है कि लोकपाल विधेयक पिछले वर्ष विस्तारित शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पारित हो गया था। इस विधेयक से सम्बंधित एक संविधान संशोधन विधेयक हालांकि पारित नहीं हो सका था। राज्यसभा में यह विधेयक सत्र के अंतिम दिन लाया गया था जो पारित नहीं हो सका।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, May 12, 2012, 00:15
