नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि लोकपाल विधेयक पर मतभेद सिमट गए हैं और संसद में इसे दोबारा पेश करने से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा में सभी दलों के सदन के नेताओं से मुलाकात करने के बाद लोकपाल विधेयक पर मतभेद पांच-छह मुद्दों तक सिमट गए हैं।
नारायणसामी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मेरे विचार से नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद मतभेद पांच-छह बिंदुओं तक सिमट गए हैं। नारायणसामी ने कहा कि सदस्यों द्वारा मौजूदा सत्र में लोकपाल विधेयक पर पेश किए गए कुल संशोधनों की संख्या 149 के आसपास थी। उन्होंने कहा कि हम विभिन्न नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तथा विधेयक को संसद में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नारायणसामी ने यह भी कहा कि यद्यपि यह विधेयक सरकर की प्राथमिकता में हैं, लेकिन सबकुछ राजनीतिक दलों के साथ चर्चा पर निर्भर करता है।

 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने भी इस प्रमुख विधेयक पर मौजूदा सत्र के दौरान संसद में शांतिपूर्ण बहस और इसके पारित होने की आशा जाहिर की। सिब्बल ने कहा कि विपक्ष अपनी मर्जी के मुद्दे उठाएगा और सरकार विधेयक पर चर्चा करेगी, जिसे पारित किया जाना आवश्यक है। ज्ञात हो कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से की बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। विपक्ष मौजूदा सत्र में ही लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए दबाव बना रहा है।

(एजेंसी)