Last Updated: Wednesday, December 7, 2011, 04:16
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : लोकपाल बिल पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति की अंतिम बैठक आज (बुधवार) होगी और उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट 9 दिसंबर यानी शुक्रवार को संसद के सामने रखेगी। समिति ने प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों और विकल्पों के साथ लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन आखिरी फैसला संसद पर छोड़ दिया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री खुद को लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। इससे इतर अन्ना की मांग के विरुद्ध ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को समिति ने लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है। राज्यों में इस वर्ग को लोकायुक्त के तहत लाने की सिफारिश इस समिति ने की है।
समिति ने सीबीआई पर लोकपाल की निगरानी की बात तो की है लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मामले की जांच के दौरान लोकपाल सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सिटीजन चार्टर के मसले पर स्थायी समिति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि इसके लिए राइट टू सर्विंस एक्ट अलग से लाया जा रहा है।
समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें खास बात ये है कि जिन-जिन मुद्दों पर टीम अन्ना को एतराज था, इस लोकपाल ड्राफ्ट में फिलहाल वो मुद्दे ज्यों के त्यों बरकरार हैं। टीम अन्ना की मांग थी कि पीएम को लोकपाल के दायरे में रखा जाए। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी समिति ने टीम अन्ना की मांगों के अनुरूप सिफारिश नहीं की है। समिति का मानना है कि जहां तक राज्यों के कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें लोकायुक्त के तहत लाया जा सकता है, लेकिन ऐसी सिफारिश केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नहीं की जा सकती है। सिटीजन चार्टर पर भी टीम अन्ना की मांग को समिति ने नहीं माना और उसे भी लोकलाल के दायरे से बाहर रखा गया है।
First Published: Wednesday, December 7, 2011, 15:00
