Last Updated: Tuesday, August 27, 2013, 00:20
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : यूपीए सरकार के लिए सोमवार का दिन काफी अहम रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का महात्वाकांक्षी बिल खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने खाद्य बिल का समर्थन किया है। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा बिल पर लोकसभा में करीब छह घंटे चर्चा हुई। इस विधेयक पर विपक्ष के 250 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुई जिसके बाद इस विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया।
इस विधेयक का उद्देश्य देश के करीब 80 करोड़ लोगों यानी 67 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। केंद्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वस्त किया कि इसे लागू करने के दौरान सभी खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी।
इससे पहले विधेयक पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश करते हुए खाद्य मंत्री ने कहा था कि योजना के माध्यम से लाभान्वितों को पोषणयुक्त खाद्यान्न मिलेगा।
भाजपा द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की मांग करते हुए भाजपा के सदन की कार्यवाही को बाधित करने से इस विधेयक पर इस सत्र में चर्चा नहीं हो पाई थी।
कहा जा रहा है कि इस विधेयक से कांग्रेस को इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। इस विधेयक से सरकार पर करीब 124,723 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
First Published: Monday, August 26, 2013, 23:02