Last Updated: Saturday, November 10, 2012, 09:03
नई दिल्ली : केंद्र सरकार से 16 लोकायुक्तों ने सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों को भ्रष्टाचार निरोधक संस्था के अधिकार क्षेत्र में लाने की सिफारिश की है।
पिछले सप्ताह यहां संपन्न अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन में इस सिफारिश को अंतिम रूप दिया गया था। इसे अन्य सिफारिशों के साथ केंद्रीय विधि मंत्री के पास भेज दिया गया है।
दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने संवाददाताओं से कहा ‘लोकायुक्तों को लगता है कि सरकारी सहायता पाने वाले गैर सरकारी संगठनों की जांच लोकायुक्त के दायरे में लाने की सख्त जरूरत है।
केंद्र ने 32 एनजीओ के खाते से लेन देन पर रोक लगा दिया है जबकि 72 अन्य स्वयंसेवी संगठनों के विदेशों से धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कथित अनियमितताओं के 24 मामले सीबीआई को भेजे हैं और 10 मामले राज्य पुलिस को सौंपे गए हैं। (एजेंसी)
First Published: Saturday, November 10, 2012, 09:03
