Last Updated: Monday, March 18, 2013, 13:21
नई दिल्ली : सरकार विकलांगों, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेन्शन राशि में वृद्धि करने और पेन्शन के भुगतान के लिए मानकों में बदलाव करने की योजना बना रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि वर्तमान में जो पेंशन विकलांगों, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है और जल्द ही पेंशन योजना में सुधार किया जाएगा।
उन्होंने राम कृपाल यादव के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि फिलहाल विधवाओं को 300 रूपये प्रतिमाह, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों को 300 रूपये प्रतिमाह, वरिष्ठ नागरिकों को 200 रूपये प्रति माह और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 500 रूपये बतौर पेंशन दिए जाते हैं। यह पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है।
रमेश ने कहा ‘इस राशि को बढ़ाए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है और अगले दो या तीन माह में हम किसी न किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे।’ उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अशक्त जनों, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की खातिर अनुदान देती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, गोवा, दिल्ली और हरियाणा आदि राज्य अपने स्वयं के बजट से पेंशन देते हैं। ‘हमारी राज्यों से अपेक्षा रहती है कि जितना योगदान केंद्र का है उतना ही योगदान वह भी करें। लेकिन ज्यादातर राज्यों से समान राशि का योगदान नहीं मिलता।’ (एजेंसी)
First Published: Monday, March 18, 2013, 13:21