Last Updated: Wednesday, October 24, 2012, 00:03
नई दिल्ली : विपक्ष ने अंतर मंत्रालयी समूह के नोट पर कोयला मंत्रालय के एक मेमो को दिखाते हुए आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर गंभीर नहीं है लेकिन कांग्रेस ने मुद्दे को तवज्जो नहीं दी । नोट में इस बात का जिक्र था कि कोयला ब्लॉक आवंटियों द्वारा पेश किए गए आंकड़े के सही होने की पुष्टि के लिए कोई प्रणाली नहीं थी ।
जद यू अध्यक्ष शरद यादव ने 10-11 सितम्बर के नोट को जारी करते हुए कहा, आईएमजी ने गौर किया है कि आवंटियों द्वारा पेश आंकड़ों के सही होने की पुष्टि के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इसमें अपवाद सिर्फ केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की निगरानी वाली विद्युत परियोजनाएं थीं। मेमो में गौर किया गया कि कंपनियों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं प्रगति रिपोर्ट को ही संज्ञान में लिया गया।
यादव ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 नवम्बर से जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो विपक्ष एकजुट होकर कोयला ब्लाक आवंटन में अनियमितता के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। बहरहाल कांग्रेस ने कहा कि आईएमजी की जांच का दायरा सीमित था लेकिन अगर उसे महसूस होता है कि ज्यादा जांच की जरूरत है तो वह सरकार से इसकी अनुशंसा कर सकता है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 24, 2012, 00:03