'वेबसाइटों पर आपत्तिजनक सामग्री स्वीकार्य नहीं'

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : भारत सरकार इंटरनेट कंपनियों से नाराज है। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और इंटरनेट पर लगाम लगाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर देवी देवताओं और वरिष्ठ राजनेताओं के आपत्तिजनक चित्रण से चिंतित सरकार ने गूगल और फेसबुक जैसी इंटरनेट कंपनियों को सामग्री का स्वयं नियमन करने तथा नियमों का पालन करने को कहा है। सरकार ने साफ किया कि सरकार को इंटरनेट पर संवेदनाओं को भड़काने वाली ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है।

 

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने सुझाव दिया है कि इन साइटों को स्वयं से ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे इस प्रकार की सामग्री का पता चलते ही इसे तुरंत हटा दिया जाए। मैंने उनसे कहा है कि यह सब नहीं चल सकता है।’ देश में समुदाय का बड़ा भाग चीजों को लेकर काफी संवेदनशील है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्रियों को सार्वजनिक तौर पर देखना पसंद नहीं करेगा।’

 

मंत्री ने इन कंपनियों से प्रणाली तैयार करने और इसका समाधान लेकर आने को कहा। उन्होंने कहा, सरकार प्रेस की आजादी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं रखती। कुछ साइटों पर ऐसी सामग्री डाली जाती है जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना आहत हो सकती है। इस प्रकार की सामग्री से विवेकशील व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकता है।

 

इससे पहले कपिल सिब्बल ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और याहू के अफसरों की एक बैठक बुलाकर कहा कि धर्म से जुड़े लोगों, प्रतीकों के अलावा भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसी राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी या सामग्री से परहेज करें। इसपर इंटरनेट कंपनियों के अधिकारियों ने सिब्बल को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत में इंटरनेट पर सामग्री की भरमार है और इसे रोकना नामुमकिन है।

 

इंटरनेट कंपनियों ने कहा है कि अगर किसी विशेष मामले में शिकायत की जाएगी तो वे उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।  इन कंपनियों के जवाब से सिब्बल उखड़ गए। सिब्बल इस बात से भी नाराज हो गए कि अमेरिकी दूतावास के अधिकारी ने इस पूरे मामले में भारतीय रुख पर नाराजगी जाहिर करने के लिए अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को बुला लिया। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'यह हमें मंजूर नहीं है। दूतावास का इस मामले में कोई काम नहीं है।'

 

बैठक के दौरान सिब्बल ने कंपनी के अधिकारियों को फेसबुक पर सोनिया गांधी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं और कहा कि इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी बुरा लगेगा। भारत सरकार सेंसरशिप में यकीन नहीं रखता है। लेकिन विभिन्न समुदायों की भावनाओं को चोट नहीं लगने दिया जा सकता है। वे (इंटरनेट कंपनी) इन वेबसाइटों को चलाती हैं और उन्हें रेगुलेट करना चाहिए।' सूत्रों के मुताबिक सिब्बल पिछले तीन महीनों से इस मुद्दे को इंटरनेट कंपनियों के सामने उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है।