Last Updated: Tuesday, November 27, 2012, 09:48

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : भाजपा ने बहुब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर मत विभाजन वाले प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर राजी न न होने के लिए सरकार पर निशाना साधा है।
मुख्य विपक्षी दल ने इस मुद्दे पर मतदान के लिए जोर नहीं देने के लिए बसपा और सपा को भी आड़े हाथों लिया और उन पर संसद के अंदर और बाहर अलग अलग बात करने का आरोप लगाया।
भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि एफडीआई मसले पर वोटिंग के साथ चर्चा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीते दिनों संसद भवन परिसर में करीब दो घंटे चली सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि हमारी पार्टी मत विभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अडिग है और इस पर समझौते का सवाल ही नहीं है। यह चर्चा लोकसभा में नियम 184 के तहत और राज्य सभा में नियम 168 के तहत कराई जाए। उन्होंने कहा कि मतविभाजन के प्रावधान के तहत होने वाली चर्चा में ही राय व्यक्त की जा सकती है।
सुषमा ने कहा कि हमने सरकार के सामने अपनी बात रख दी है और अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा किस नियम के तहत हो, उसके बारे में फैसला दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी को करने दें। हमने दलों से आग्रह किया है कि वे नियम 184 के तहत चर्चा कराने की मांग पर फिर से विचार करें।
First Published: Tuesday, November 27, 2012, 09:48