शुंगलू समिति की सिफारिशें साझा करने से इनकार

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 2010 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल से जुडी परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही शुंगलू समिति की सिफारिशों पर जानकारी साझा करने से इंकार करते हुए कहा है कि मंत्रियों का एक समूह :जीओएम: इस पर विचार कर रहा है।

पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: पी के शुंगलू की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने मार्च 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर कैग, लेखा महानियंत्रक :सीजीए:, दिल्ली सरकार के अधीन लेखा नियंत्रक, केंद्रीय सतर्कता आयोग और दिल्ली विकास प्राधिकरण में बदलाव का सुझाव दिया था।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत एक आवेदन पर पीएमओ ने कहा कि पूर्व कैग और उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष वीके शुंगलू द्वारा 29 मार्च, 2010 को भेजा गया वह पत्र मंत्रियों के एक समूह को भेज दिया गया है ताकि उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्टों से जुड़े मुद्दे पर गौर किया जा सके और संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों की अनुशंसाओं और तथ्यों पर विचार हो सके।

पारदर्शिता कानून में छूट संबंधी एक धारा का हवाला देते हुए उसने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। भारत सरकार (कार्य निष्पादन) नियमावली के नियम 6 (चार) के अनुसार मंत्रियों का कोई समूह मंत्रिमंडल की तदर्थ समिति है। (एजेंसी)