नई दिल्ली : राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) का विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर आरोप लगाया कि वह कार्यकारी आदेश के जरिए देश के संघीय ढांचे को बदलने का प्रयास कर रही है।

 

राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार एक कार्यकारी आदेश के जरिए संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव की कोशिश कर रही है,एनसीटीसी के तहत केंद्र राज्यों के विषय वाले पुलिस व्यवस्था का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि एनसीटीसी के खिलाफ कई मुख्यमंत्रियों द्वारा जताई गई चिंता का हम समर्थन करते हैं। जेटली ने कहा कि संघवाद भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा है और यहां तक कि संसद भी इसमें बदलाव नहीं कर सकती।

 

उन्होंने कहा कि संविधान के तहत कानून व्यवस्था और पुलिस शक्तियां राज्यों को प्राप्त है लेकिन आतंकवाद के साथ लड़ाई केंद्र और राज्यों दोनों की साझा जिम्मेदारी बनती है। जेटली ने संप्रग सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश का शासन करने की कला भूल गई है। उन्होंने नक्सली समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के पहले के एक बयान का हवाला दिया। जेटली के मुताबिक चिदंबरम ने उस समय कहा था कि चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य सरकारों को नक्सलियों से लड़ना चाहिए और सरकार उन्हें केंद्रीय बलों के रूप में मदद पहुंचाएगी।

 

एनसीटीसी के संबंध में सरकार की ओर से गत तीन फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए जेटली ने कहा कि इससे गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को राज्यों में तलाशी और लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति मिलेगी। जेटली ने कहा कि यह सरकार शासनकला से अनभिज्ञ है..इसका आतंकवाद से लड़ने का रिकॉर्ड खराब है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित काई राज्यों ने एनसीटीसी का विरोध किया है।

(एजेंसी)