'सक्रिय भूमिका निभाएं मंत्रालय'

नई दिल्ली : संसद में कानून बनाए जाने  के नियम बनाने के संदर्भ में सिफारिशों का पालन करने में विफल रहने के लिए संसद की एक समिति ने कई केंद्रीय मंत्रालयों के प्रति नाराजगी दिखाई है। विधायी मामलों से जुड़ी लोकसभा की एक समिति ने उसकी सिफारिशों के प्रति मूकदर्शक बने रहने के लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय को आड़े हाथों लिया है।
समिति ने कहा कि समन्वय एजेंसी के रूप में संसदीय मामलों के मंत्री को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और संवाद की व्यवस्था एकपक्षीय नहीं होनी चाहिए बल्कि यह परस्पर संवाद की प्रकृति की होनी चाहिए। एकपक्षीय रवैये के कारण अन्य मंत्रालयों पर यह बाध्यकारी नहीं हो पाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिफारिशों पर जोर दिए जाने के बावजूद मंत्रालय अभी तक इसका पालन करते नहीं दिख रहे हैं।

 
रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मंत्रालयों ने सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने के लिए खेद प्रकट किया है जबकि अधिकांश ने इस संबंध में तब कदम बढ़ाया जब उनके समक्ष इसका उल्लेख किया गया और संवाद किया गया।

 

रिपोर्ट के अनुसार, ‘यह स्पष्ट तौर पर मंत्रालयों के लापरवाही भरे रूख को दर्शाता है।’ समिति ने कहा कि संसदीय मामलों के मंत्रालयों को अन्य मंत्रालयों के साथ एक वर्ष में दो बार समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए, कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर पर और तिमाही रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। समिति ने कहा कि तिमाही रिपोर्ट को विधि मंत्रालय को सुपुर्द किया जाना चाहिए। (एजेंसी)