सच को दबा रही है सरकार : जेटली

नई दिल्ली : भाजपा ने गृह मंत्री पी. चिदंबरम के अपने एक पूर्व मुवक्किल की कथित तौर पर मदद करने के मामले में मौन रखकर सरकार पर सच्चाई को दबाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि अगर वह चाहती है कि संसद चले तो वह इस मुद्दे पर खुद को पाक साफ साबित करे।

 

राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सरकार को चिदंबरम के पूर्व मुवक्किल के खिलाफ मामले से जुड़े सभी तथ्यों को संसद के समक्ष रखना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह होटल व्यवसायी के खिलाफ प्राथमिकी को वापस ले ले। चिदंबरम पूर्व में इस होटल व्यवसायी के वकील रह चुके हैं।

 

भाजपा मांग कर रही है कि चिदंबरम को पद का दुरुपयोग करने के लिए बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।
जेटली ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि उन्हें (सरकार को) संसद के पटल पर फाइल को रखने दें। सरकार फाइल रख सकती थी। मैं भयभीत हूं, कि संसद मूक दर्शक बनने नहीं जा रही है। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जेटली ने कहा, ‘अगर सरकार संसद में स्पष्टीकरण नहीं दे रही है तो मुझे संदेह होता है।’ जेटली ने कहा कि इस मामले के पूरे तथ्य सामने नहीं आए हैं और चिदंबरम को बोलना चाहिए।

 

जेटली ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि आखों को जो दिख रहा है उससे कहीं कुछ अधिक है। दस्तावेजों से काफी संदेह पैदा हो रहा है। क्यों गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी की स्थिति मंत्रालय को बताने में इतना दिलचस्पी ले रहा था।’ जेटली ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि क्यों प्राथमिकी और उसकी वापसी से संबंधित मामला गृह मंत्री तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि विपक्ष संसद को बाधित करना और मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहता है।

 

हालांकि, जेटली ने माना कि ऐसा लगातार हो रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसका कारण सरकार की ओर से जवाब के अभाव को बताया। भाजपा नेता ने इस आरोप का खंडन किया कि उनकी पार्टी चिदंबरम को इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि सरकार ने मालेगांव, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस मामले की जांच करा रही है। इसमें दक्षिणपंथी उग्रवादी समूह कथित तौर पर शामिल हैं। (एजेंसी)