सभी अदालतें जुड़ेंगी इंटरनेट से : खुर्शीद

फर्रुखाबाद : केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि आगामी तीन वर्षों में देश की सभी अदालतें इंटरनेट से जोड़ दी जाएंगी जिससे कैदियों को पेशी पर कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुर्शीद जिला बार एसोसिएशन कार्यालय परिसर में एक पुस्तकालय भवन का शिलान्यास करने यहां आए थे।

 

अदालतों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए देश के सभी न्यायालयों को इंटरनेट के जरिये जोड़ने की बात करते हुए कानून मंत्री ने बताया कि अदालतों के इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद मुल्जिमों को पेशी पर न्यायालय ले जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे कैदियों के फरार होने की घटनाओं पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा। खुर्शीद ने कहा कि छोटे मामलों के जल्द निपटारे के लिए लोक अदालतों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाया जाएगा और उनके दायरे को भी विस्तृत किया जाएगा।

 

कानून मंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जिसके तहत युवा अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में वकालत करने के योग्य बनाया जाएगा। खुर्शीद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर सहयोग करे तो केन्द्र सरकार स्वयं सहायता की माइक्रोवेव फाइनेंसिंग योजना के तहत राज्य में विकास के नए रास्ते खोलने की दिशा में कदम उठा सकती है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों को कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराया जाता है।

 

उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिये कानून में फेरबदल करने के लिये प्रयत्नशील है जिसके तहत संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होने वाले संशोधन विधेयक में आपराधिक प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये मजबूत व्यवस्था होगी। (एजेंसी)