Last Updated: Tuesday, March 20, 2012, 09:25
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने समलैंगिकों के साथ भेदभाव के अहम मुद्दे पर ढीले रुख को अपनाने को लेकर मंगलवार को केंद्र की खिंचाई की और कहा कि इसकी निंदा किए जाने की जरूरत है। न्यायाधीश जीएस सिंघवी तथा एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने सरकार के विभिन्न हलफनामों पर विचार करने के बाद कहा कि केंद्र ने मामले को हल्के में लिया है। पीठ ने कहा कि उन्होंने मामले को हल्के में लिया है। इस प्रकार के व्यवहार की निंदा किए जाने की जरूरत है और हम इस बारे में अपने फैसले में उल्लेख करने जा रहे हैं।
न्यायालय ने कहा कि यह खास मामला है जिसमें सरकार ने उच्च न्यायालय में मामला लड़ने के बाद न्यायालय के समक्ष उदासीन रूख अपनाया है। पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता कि वे कितने मामले में उदासीन हैं। यह खास मामला है जहां केंद्र उच्च न्यायालय में बहस के बाद अब उदासीन रूख अपना रहा है। पीठ ने कहा कि सरकार मामले में तटस्थ रूख के साथ आई है। किसे स्वीकार किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय में जो हलफनामा दायर किया गया था या शीर्ष अदालत में उदासीन रुख का।
पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि विधि आयोग की सिफारिश के बावजूद पिछले 60 साल में संसद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में संशोधन पर विचार नहीं किया है। न्यायालय ने कहा कि विधायिका के पास इन मुद्दों पर विचार के लिए समय नहीं है। आखिर इस देश के लोग कब तक इंतजार करेंगे।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 20, 2012, 14:55
