Last Updated: Monday, April 9, 2012, 03:57
नई दिल्ली : उल्फा के शीर्ष नेतृत्व ने सोमवार को सरकार से बातचीत की और अपने मांग पत्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जिसमें असम में तीन दशक पुराने आतंकवाद का स्थायी समाधान तलाशे जाने के लिए संविधान में संशोधन की मांग भी शामिल है ।
90 मिनट की बैठक के दौरान संगठन के अध्यक्ष अरविंद राजखोवा के नेतृत्व में उल्फा प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह तथा अन्य अधिकारियों से अपनी मांगों पर चर्चा की और साथ ही सर्वमान्य समाधान ढूंढने के लिए वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जतायी।
केन्द्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह बेहद रचनात्मक और लाभदायक विचार विमर्श था। मैं समझता हूं कि हमने बैठक में काफी अच्छी प्रगति हासिल की है । राजखोवा ने भी इसी प्रकार के विचार जाहिर करते हुए कहा कि वार्ता बहुत संतोषजनक थी।
उन्होंने वार्ता के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘ हमने असम की शांति और विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हम सभी वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं ।’यह वार्ता छह महीने के अंतराल के बाद हुई है ।
वार्ता में उठाए गए मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर गृह सचिव ने कहा कि उल्फा टीम ने असम के मूल निवासियों के लिए सुरक्षा उपायों जैसे मुद्दे उठाए लेकिन इस मुद्दे समेत केद्र- राज्य संबंध जैसे मुद्दों को वार्ता के अगले दौर में लिया जाएगा।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 9, 2012, 15:19
