सरकार ने एनसीटीसी पर रुख नरम किया

नई दिल्ली : राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) पर सर्वसम्मति की उम्मीद के साथ केंद्र सरकार इस प्रस्तावित आतंकवाद निरोधक केंद्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने कुछ विशेषाधिकारों को कम करने पर राजी हो गई है। कई राज्यों द्वारा आपत्ति खड़ा किए जाने के बाद यह प्रस्ताव अभी तक अधर में लटका हुआ है।

 

एनसीटीसी पर सहमति बनाने की अंतिम कोशिश के रूप में केंद्र सरकार शनिवार को यहां राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि मौजूदा गतिरोध समाप्त करने पर चर्चा होने की सम्भावना है। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्रियों को पहले ही एक टिप्पणी मुहैया करा दी है, जिसमें कहा गया है कि एनसीटीसी की स्थायी परिषद में राज्यों के पुलिस प्रमुखों को पदेन सदस्य रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें मुद्दे के सुलझने की आशा है। हमने प्रस्ताव किया है कि एनसीटीसी राज्य की आतंकवाद निरोधक इकाइयों के जरिए संचालित होगी और राज्य के पुलिस प्रमुख इसकी परिषद में सदस्य होंगे। सरकार की टिप्पणी में छह सूत्री मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों के प्रमुखों के साथ बंटा होगा। राज्य की आतंकवाद निरोधक इकाइयों के प्रमुख, राज्यस्तर पर एनसीटीसी के नामित अधिकारी होंगे।

 

अधिकारी ने नए मानक संचालन प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी मामलों में एनसीटीसी का प्रमुख, सम्बंधित राज्य के डीजीपी या एटीएस प्रमुख को किसी भी अभियान के बारे में अग्रिम सूचना देगा। अधिकारी ने कहा कि यदि किसी मामले में कुछ सीमाओं के कारण अग्रिम सूचना दे पाना सम्भव नहीं हुआ तो पुलिस या एटीएस को अभियान के तत्काल बाद सूचित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति या जब्त की गई सामग्री को यथासंभव जल्‍द से जल्द नजदीकी पुलिस थाने को मामले पर एक लिखित बयान के साथ सौंप दिया जाएगा।

(एजेंसी)