Last Updated: Wednesday, March 13, 2013, 13:29
नई दिल्ली : केद्र सरकार पर सिनेमा के टिकट की तरह कोल ब्लाक बांटे जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में बुधवार को जनता दल (यू) नेता शरद यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सभी कोल ब्लाकों का आवंटन रद्द करते हुए नए सिरे से इनका आवंटन किए जाने की मांग की।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कोल ब्लाक आवंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये की गड़बड़ियों की ओर इशारा किए जाने का जिक्र करते हुए शरद यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में की गयी टिप्पणी को वह सलाम करते हैं।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कोल ब्लाक का आवंटन मनमाने तरीके से किया गया और सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई, वह वैधानिक प्रतीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को कहा है कि अब सरकार से कोई सलाह नहीं करनी है। शीर्ष अदालत का भी विश्वास टूट गया है और वह भी व्यथित है।
कोल ब्लाकों का आवंटन सिनेमा और रेलवे के टिकट की तरह किए जाने का आरोप लगाते हुए जद (यू) नेता ने कहा कि देश के समृद्ध खनिज संसाधनों का उचित तरीके से दोहन किया जाता तो आज देश बहुत तरक्की कर चुका होता लेकिन आज हालत यह है कि दुनिया में कोई हमारी सुनता नहीं है। उन्होंने सदन में मौजूद प्रधानमंत्री से मुखातिब होते हुए कहा कि अदालतें सरकार नहीं चलाती हैं। आपको मजबूती से फैसला करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री देश की संपत्ति बचाने के लिए सारे कोल ब्लाकों का आवंटन रद्द करें और नए सिरे से कोल ब्लाकों का आवंटन करें। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 13, 2013, 13:29
