सीडब्ल्यूजी घोटाले में जांच का दायरा बढ़ा

नयी दिल्ली: केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)  अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी 71 परियोजनाओं को पूरा करने में कथित अनियमितताओं की पड़ताल कर रहा है. इन करोड़ों रूपयों की परियोजनाओं को सरकारी निकाय और निर्माण एजेंसियों ने पूरा किया है.

 

एक न्यूज एजेंसी द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में सीवीसी ने कहा कि इन 71 परियोजनाओं में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से जुड़ी 23, आयोजन समिति से जुड़ी 14, दिल्ली विकास प्राधिकरण से जुड़ी नौ और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से जुड़ी छह परियोजनाएं भी शामिल हैं.

 

आरटीआई के जवाब के अनुसार, सीवीसी ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के पांच मामलों को आगे की जांच के लिए सीबीआई को भेजा है.इसके अलावा, आयोग ने राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े दो अन्य मामलों की जांच बंद कर दी है.

 

जारी राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय, एमटीएनएल, केन्द्रीय सड़क यातायात संस्थान और एक सरकारी उद्यम राइट्स से जुड़ा एक . एक कार्य भी सीवीसी की जांच के दायरे में शामिल है. सीवीसी ने कहा, ‘‘बिना समुचित शिक्षा या पेशेवर शिक्षा के आर के सचेती की संयुक्त महानिदेशक के इतने जिम्मेदारी भरे पद पर नियुक्ति में अनियमितता हुई है.’’

 

आयोग जिन मामलों की जांच कर रहा है उसमें खेलों के प्रसारण अधिकारों, स्टेडियमों के निर्माण, संचार नेटवर्क के प्रबंध, निविदा प्रक्रिया, वीआईपी पासों की बिक्री, खेलों में दानपात्र के प्रबंधन में कथित वित्तीय और प्रबंधन संबंधी अनियमितताओं के अलावा दिल्ली पुलिस को दोयम दर्जे के खाने के पैकेट उपलब्ध कराने का मामला शामिल है.

 

सीवीसी के अलावा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और सरकारी नियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच कर रही है.(एजेंसी)