1460 जनप्रतिनिधियों पर लटकेगी तलवार

नई दिल्ली : चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल अपने हलफनामे में कुल मिलाकर 1460 सांसदों और विधायकों ने घोषित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वाच (एनईडब्ल्यू) ने 4,807 मौजूदा सांसदों और विधायकों की ओर से दाखिल किए गए हलफनामों का विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि कुल विश्लेषित में से 688 (14 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने की घोषणा की है।

इस विश्लेषण के अनुसार 543 सांसदों में से 162 (30 प्रतिशत) लोकसभा सदस्यों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए जबकि 14 प्रतिशत लोकसभा सदस्यों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें बताया गया है कि सभी विधानसभाओं के 4032 मौजूदा विधायकों में से 1,258 (31 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए जबकि 15 प्रतिशत ने अपने खिलाफ गंभीर मामले घोषित किए।

इस विश्लेषण के अनुसार, झारखंड 2009 विधानसभा में सबसे ज्यादा 74 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। बिहार में 2010 के विधानसभा में 58 प्रतिशत विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए जबकि उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा में 47 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले थे। एडीआर विश्लेषण से रहस्योद्घाटन हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर निर्वाचित 82 फीसद सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर निर्वाचित 64 फीसदी सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए।

इस विश्लेषण के अनुसार समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित 42 फीसद सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। इसमें यह भी रहस्योद्घाटन किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित 32 फीसद सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। भाजपा के 1017 सांसदों और विधायकों में से 313 ने आपराधिक मामले घोषित किए।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित 21 फीसद सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। कांग्रेस के 1433 सांसदों और विधायकों में से 313 ने आपराधिक मामले घोषित किए। (एजेंसी)