Last Updated: Tuesday, April 23, 2013, 09:17
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : वर्ष 1993 और 2008 के बीच देश में सभी कोयला ब्लॉकों का आवंटन गैरकानूनी तरीके से हुआ है। साथ ही उन कोयला खदानों में जहां उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ, उनका आवंटन रद्द होना चाहिए। कोयला एवं इस्पात पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है।
कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनिय़मितता एवं घोटाले की बात ज़ी मीडिया पहले से ही उठाता रहा है। अब समिति ने भी ज़ी मीडिया के दावे की पुष्टि कर दी है।
सूत्रों ने बताया कि समिति ने माना है कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। समिति अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश करनी वाली है।
सूत्र के मुताबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की अध्यक्षता वाली समिति ने आवंटन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच की सिफारिश की है।
सूत्र के मुताबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि आवंटन प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और कोयला ब्लॉकों के आवंटन से सरकार को कोई राजस्व नहीं प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1993 से लेकर 2004 के बीच कोयला ब्लॉकों का आवंटन बिना किसी विज्ञापन अथवा सार्वजनिक सूचना के किया गया।
First Published: Tuesday, April 23, 2013, 09:17
