2जी घोटाला: जांच समिति पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने

नई दिल्ली : 2जी आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कार्यवाही पर कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के बीच शुरू वाक्युद्ध मंगलवार को काफी बढ़ गया। जहां भाजपा के नेता यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पूरी कार्यवाही को `विवादास्पद` कहा, वहीं कांग्रेस ने सिन्हा के इस बयान को अनुचित बताया।

एक दिन पहले ही सिन्हा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर इस मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा को समिति के समक्ष गवाही की अनुमति देने का आग्रह किया था। सिन्हा के आरोप पर जेपीसी के अध्यक्ष पी.सी. चाको ने इसे राजनीतिक चालबाजी की संज्ञा दी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सिन्हा को किसी भी तरह का सुझाव सिर्फ समिति के समक्ष ही देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश होने की अपने नेता यशवंत सिन्हा की मांग का पूरा समर्थन करते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि इस मामले का सच सामने आने के लिए यह जरूरी है। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1992 में वित्त मंत्री के रूप में तत्कालीन जेपीसी के सम्मुख पेश हो चुके हैं, अत: अब प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें एक गंभीर घोटाले का सच सामने लाने के लिए ऐसा करना चाहिए।

सीतारमण ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को लिखे सिन्हा के पत्र का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि इसे ‘राजनीतिक नौटंकी’ बताने वाली कांग्रेस सच्चाई सामने आने से डरी हुई है, क्योंकि 2जी घोटाले के तार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पी चिदबंरम के पास तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो वह जेपीसी के समक्ष आकर गवाही देने से क्यों झिझक रहे हैं। इस मामले के मुख्य अभियुक्त और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के आरोपों के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके अनुसार 2जी फैसले में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे।

उधर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने एक समाचार चैनल कहा कि इस समय जेपीसी, 2जी मामले की जांच कर रही है। चूंकि मैं इस समिति का सदस्य रह चुका हूं, इसलिए मैं इसकी प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सिन्हा भी इसी तरह की समिति के सदस्य हैं। वह जो कुछ भी कहना चाहते थे, उसे अगर समिति की सीमा में रहकर कहते तो उचित होता। तिवारी ने आगे बताया कि समिति इस समय जांच रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है।

भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेपीसी के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाए जाने की मांग पर तिवारी ने कहा कि समिति के अंदर इस तरह की मांग उठी थी और खारिज भी कर दी गई। 2जी मामले पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि यह तो विपक्ष का काम है। विपक्ष कई बार बेहद विचित्र तरह की मांगें करता रहता है। इससे पहले सिन्हा ने संसदीय समिति के अध्यक्ष चाको पर प्रहार करते हुए कहा था कि जेपीसी के अध्यक्ष जिस तरह इसकी कार्यवाही संचालित कर रहे हैं, वह विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि पिछले दो माह में समिति की कोई बैठक नहीं हुई है और भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकाल से संबंधित मामलों की जांच में समय बर्बाद किया जा रहा है। सिन्हा ने कहा कि पिछले दो माह में समिति की बैठक नहीं हुई। मेरे अलावा समिति के कई अन्य सदस्यों ने भी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि जेपीसी का गठन 2जी घोटाले की जांच के लिए हुआ था, जो वर्ष 2008 में हुआ। लेकिन सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) इस मामले की जांच वर्ष 1998 से कराने की बात कह रहा है। वर्ष 1998 से 2004 के बीच की जांच में समिति का बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा को गवाही देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं देना न्याय के खिलाफ है। (एजेंसी)