Last Updated: Wednesday, April 4, 2012, 15:42
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने बुधवार को गृहमंत्री पी. चिदंबरम की 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कथित भूमिका की जांच की अर्जी पर सुनवाई शुरू कर दी। एक एनजीओ ने दावा किया है कि चिदंबरम को आवंटन के मूल्य तय करने से जुड़े सभी घटनाक्रमों की जानकारी थी।
न्यायमूर्ति एके गांगुली के सेवानिवृत्त होने के बाद पुनर्गठित न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस राधाकृष्णन की पीठ ने संगठन की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसने चिदंबरम को निचली अदालत की ओर से क्लीन.चिट मिलने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में उनकी जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट तीन सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ :सीपीआईएल: द्वारा दाखिल अर्जी में कहा गया है कि चिदंबरम की भूमिका की पड़ताल के लिए व्यापक जांच जरूरी है। 2008 में पूर्व संचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल के दौरान दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन के समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसी तरह की एक याचिका जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है जिस पर भी अदालत विचार करेगी।
एनजीओ ने दलील दी कि इस बात के सबूत हैं कि चिदंबरम स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हर घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे थे। याचिकाकर्ता ने घोटाले में चिदंबरम की कथित लिप्तता के बारे में अपने दावे के समर्थन में अनेक दस्तावेजों और खबरों को मिला दिया है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 4, 2012, 21:12
