Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 16:46
नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द होने की समयसीमा दो जून तक होने के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा होने से 6.9 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया में कम से कम 400 दिन लगेंगे।
दूरसंचार मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के दो फरवरी के फैसले के स्पष्टीकरण के लिए अपने आवेदन में एक तरह से लाइसेंसों को रद्द करने का समय बढ़ाने की मांग की। शीर्ष अदालत ने दो फरवरी को अपने फैसले में ए राजा के कार्यकाल में आवंटित 122 2जी लाइसेंसों को रद्द करने का निर्देश दिया था।
सरकार ने 5 पन्नों के अपने आवेदन में कहा, चूंकि लाइसेंस स्पेक्ट्रम केवल मार्च 2013 में या इसके आसपास जारी हो सकते हैं और 2 जून, 2012 के प्रभाव से लाइसेंस रद्द किये गये हैं, इसलिए उन लाइसेंस धारकों के ग्राहकों के लिए सेवा में अपरिहार्य बाधा उत्पन्न होगी जिनके लाइसेंस इस अदालत के फैसले से रद्द हो जाते हैं।
सरकार ने कहा, सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि इस अदालत के फैसले से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले ग्राहकों की संख्या 6.9 करोड़ से ज्यादा है जो भारत में कुल मोबाइल उपभोक्ताओं के करीब 7.5 हैं। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गयी है लेकिन इसे पूरा होने में करीब 400 दिन लगेंगे।
सरकार ने कहा, इस ओर इशारा करना उचित होगा कि केंद्र ने अदालत के फैसले के मद्देनजर यथासंभव जल्दी एक समयसीमा तय करने का प्रयास किया है। इस नीलामी को करने में अनुमानित समय उल्लेखनीय ढंग से 3जी नीलामी में लगे 1560 दिन से कम है।
सरकार ने आगे कहा, सम्मानपूर्वक कहा जाता है कि इस अदालत ने अपने फैसले में नीलामी प्रक्रिया के लिए कोई विशेष समयसीमा तय नहीं की थी क्योंकि इस तरह की समयसीमा नीलामी प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है या नीलामी प्रक्रिया यथोचित मूल्य खोजने में विफल रह सकती है। केंद्र ने आगे कहा कि उसने नीलामी करने में शामिल कदमों का विस्तृत अध्ययन किया है और प्रक्रिया में कम से कम 400 दिन लगेंगे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 1, 2012, 22:16
